कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) में भ्रष्टाचार और विभागीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। KDA के उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक के निर्देश पर अलग-अलग मामलों में जांच पूरी होने के बाद तीन कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी विभागीय कार्रवाई की गई है। इनमें एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक वरिष्ठ लिपिक को निलंबित किया गया है। वहीं, 12 लाख रुपये की रिश्वत के आरोप में पहले से निलंबित चल रहे एक अमीन का पदावनत यानी डिमोशन किया गया है।
एक साथ तीन कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खास तौर पर संपत्ति आवंटन, भूखंडों से जुड़े रिकॉर्ड और विभागीय प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर KDA प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। अधिकारियों के इस रुख से कर्मचारियों में भी सतर्कता बढ़ने की उम्मीद है।
विवादित संपत्ति के दोबारा आवंटन मामले में वरिष्ठ लिपिक निलंबित
KDA में हुई कार्रवाई के तहत वरिष्ठ लिपिक कश्यप कांत दुबे को निलंबित किया गया है। कश्यप कांत दुबे पूर्व में KDA के उपाध्यक्ष के निजी सहायक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनके खिलाफ विवादित संपत्ति के दोबारा आवंटन से जुड़े मामले की जांच की गई थी।
जांच के दौरान मामले में उनकी भूमिका सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई। हालांकि, इस मामले में विभागीय जांच और उससे जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया भी जारी रह सकती है। KDA प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को संपत्ति आवंटन से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दरअसल, विकास प्राधिकरणों में संपत्तियों और भूखंडों के आवंटन से जुड़े मामलों में रिकॉर्ड और प्रक्रिया का सही तरीके से पालन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विवादित संपत्ति के दोबारा आवंटन जैसे मामलों में किसी कर्मचारी की भूमिका सामने आने पर विभागीय कार्रवाई की जाती है।
12 लाख रुपये की रिश्वत के आरोप में अमीन का डिमोशन
KDA में दूसरी बड़ी कार्रवाई अमीन संतोष कुमार के खिलाफ हुई है। संतोष कुमार पर मुआवजे की रकम दिलाने के एवज में 12 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इस मामले में वह पहले से ही निलंबित चल रहे थे।
अब विभागीय कार्रवाई के अगले चरण में उनका पदावनत यानी डिमोशन कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय जांच के बाद की गई है। रिश्वत के आरोप से जुड़े इस मामले में पदावनति को KDA प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।
सरकारी विभागों में किसी काम के बदले अवैध धन की मांग या लेने के आरोप गंभीर माने जाते हैं। ऐसे मामलों में विभागीय जांच के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। KDA की इस कार्रवाई से कर्मचारियों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
मुखर्जी विहार के भूखंडों में अनियमितता, लिपिक सेवा से बर्खास्त
तीनों मामलों में सबसे कड़ी कार्रवाई लिपिक प्रदीप कुमार सविता के खिलाफ की गई है। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह मामला मुखर्जी विहार के कई भूखंडों से जुड़ा बताया गया है।
इन भूखंडों से संबंधित मामलों में रिकॉर्ड और विभागीय प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच की गई थी। जांच के बाद आरोपों और विभागीय स्तर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रदीप कुमार सविता के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई।
बर्खास्तगी किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय स्तर पर की जाने वाली कड़ी कार्रवाई में शामिल है। इसलिए KDA प्रशासन के इस कदम को प्राधिकरण के भीतर जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
KDA में संपत्ति से जुड़े मामलों पर बढ़ेगी निगरानी
कानपुर विकास प्राधिकरण में बड़ी संख्या में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों तथा भूखंडों से जुड़े कार्य होते हैं। इसलिए इनसे संबंधित फाइलों, रिकॉर्ड और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। हालिया कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि ऐसे मामलों में निगरानी और विभागीय जांच को और गंभीरता से लिया जाएगा।
विशेष रूप से संपत्ति आवंटन और भूखंडों से जुड़े रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इससे विभागीय स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है।
VC अंकुर कौशिक के एक्शन से कर्मचारियों में हलचल
KDA के उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक के नेतृत्व में हुई इन कार्रवाइयों को प्राधिकरण में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एक ही समय में तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई होने से कर्मचारियों के बीच भी इसकी चर्चा है।
प्राधिकरण प्रशासन ने बर्खास्तगी, निलंबन और पदावनति के माध्यम से यह संकेत दिया है कि विभागीय कामकाज में अनियमितता मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमों के तहत कठोर कदम उठाया जा सकता है।
इसके अलावा, यह कार्रवाई उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश मानी जा रही है जो KDA में संपत्ति, भूखंड या मुआवजे से जुड़े कार्यों के लिए विभागीय प्रक्रिया से गुजरते हैं। पारदर्शी और नियमबद्ध व्यवस्था से आम लोगों का सरकारी संस्थानों पर भरोसा मजबूत होता है।
